Karj Mafi Maharashtra 2024:- नमस्कार मित्रांनो आज आपण या ब्लॉग पोस्ट मध्ये शेतकऱ्यांची कर्ज माफी योजना याबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रात असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज हे माफ केले जाणार आहे. 2019 साली झालेल्या अतिवृष्टी मध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान याबद्दल काही माहिती पाहूया.
महाराष्ट्र राज्यामधील असणारे शेतकरी यांचे राज्य शासनाकडून काही प्रमाणात कर्ज माफी केली जाणार आहे. या 2019 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला या प्रकरणाबाबतचा अधिकृत GR प्राप्त झालेला आहे आणि आम्ही ही बातमी सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तर तुम्ही, या यादीत ज्या शेतकऱ्यांचे नाव अशांना ही माहिती शेअर करा.
![Karj Mafi Maharashtra 2024](https://i0.wp.com/mahanews4u.com/wp-content/uploads/2024/03/Karj-Mafi-Maharashtra-2024.jpg?resize=1170%2C658&ssl=1)
Karj Mafi Maharashtra 2024
नमस्कार महाराष्ट्रात, ऑगस्ट 2019 साली, काही जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती जाणवली होती ज्यामुळे असंख्य शेतकऱ्यांचे शेतीचे अधिक प्रमाणात नुकसान झालेले होते. अशा या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले असून, काही जणांच्या शेतात पाणी थांबल्याने त्यांची पिके ही उद्वस्थ झाली आणि त्यांच्या पशुधनाचेही खूप नुकसान झाले. अशा परस्थितीत या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
हे देखील वाचा= Sonam Bajwa Viral Video: अभिनेत्री सोनम बाजवाचे 3 वर्षांपूर्वी झाले होते लग्न, आता खुलासा!
![Karj Mafi Maharashtra 2024](https://i0.wp.com/mahanews4u.com/wp-content/uploads/2024/03/Karj-Mafi-Maharashtra.jpeg?resize=739%2C415&ssl=1)
महाराष्ट्र राज्यात जुलै, 2019 ते ऑगस्ट, 2019 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमध्ये उद्वस्थ झालेल्या काही जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत रु.52,562.00 Lakh एवढी रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त, पुणे यांनी संदर्भ क्र.5 च्या पत्रान्वये ₹379.99 Lakh निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच सदर योजनेसाठी सन 2023-24 च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे रु. 379.99 Lakh इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.